नेपालको उत्तरमा चीन र दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा भारत छन्। चीन संग १,४१४ किमी र भारत संग १,७७० किमी सीमा जोडिएको छ नेपालको। चीन र नेपालको सीमानामा हिमालय पर्वत रहेकोले यी दुई बीच सीमा विवाद कम छ भने भारत र नेपाल बीचको सीमा क्रमशः पहाड र तराई संग जोडिएकोले यी दुई बीचको सीमा विवाद बढी छ। नेपाल र भारत बीच भएका सीमा विवादमा अन्य स्थानका अतिरिक्त दार्चुला जिल्लाको पश्चिम पर्ने लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको ३३५ वर्ग किमी क्षेत्र र नवल परासी जिल्लामा पर्ने २० वर्ग किमी वरावरको सुस्ता क्षेत्रका सीमा समस्या प्रमुख छन्।
बिज्ञापन
नेपाल र भारत बीचको सीमानाको मुख्य आधार भनेको बृटिश- ईन्डिया र नेपाल बीच सन् २ डिसम्वर १८१५ मा भएको सुगौली सन्धी नै हो। यो सन्धीले नेपालको पश्चिमी सीमाना महाकाली नदीलाई मानेको छ र यो नदीको मुहान हाल विवादमा रहेको स्थान लिम्पिया धुरा नै हो। नेपाल, चीन र भारत बीचको त्रिदेशीय विन्दूमा रहेको लिम्पियाधुरा रणनीतिक एवं ब्यापारिक हिसाबले महत्वपूर्ण स्थान भएकोले यो स्थानमा भारतको रूची रहेको हुदा भारतले शुरूवाती दिन देखि नै यो ठाऊलाई आफ्नो कब्जामा राख्न खोजेको पाईन्छ। नेपालले यो क्षेत्रमा भएको भारतीय हस्तक्षेपलाई शुरूवाती दिन देखि नै झिनो स्वरमा विरोध गर्दै आएको भएता पनि यसलाई दह्रो तवरले राख्न नसक्दा भारतको छिमेकीलाई हेप्ने नीति अनुसार नेपालको अनुरोधलाई कमजोरी ठान्यो र अन्य छिमेकीलाई जस्तै नेपाललाई पनि हेपी रहेका कारण हालको स्थिति देखा पर्यो।
बिज्ञापन
यसरी नेपालको सो जमीनमा भारतले मिच्याई गरेकै अवस्थामा केही दिन अगाडि चीन र भारतले सो क्षेत्रलाई ब्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता गरे। यसरी नेपालको जमीनमा नेपाललाई वास्तै नगरी भारतको हस्तक्षेपमा चीनले सहमती दिएको सन्दर्भले नेपाललाई आश्चर्यमा पारेको छ। हामीलाई के विश्वास थियो भने यस किसिमको भारतीय हस्तक्षेपलाई चीनले त समर्थन गर्दैन होला भनेको त चीनले पनि एक वचन नेपाललाई नसोधी भारतलाई समर्थन गरी दियो।
यो जमीनका विषयमा नेपाली उखानमा उल्लेख भए जस्तै लुतो र कन्याई मिल्यो भने झै भएको पाईन्छ। कसरी भने यसमा भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र नेपालको निस्कृयता दुवै ठ्याक्क मिल्नाले यो स्थिति सृजना भएको पाईन्छ। यसलाई पुष्ट्याई गर्ने आधारहरू निम्न बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ।
बिज्ञापन
-नेपालको उत्तरी सीमानामा भारतले राखेका १७ बटा सुरक्षा पोष्टहरूलाई एकै पटक हटाउनु पर्नेमा १६ वटा मात्र हटाई लिम्पियाधुरामा राखिएको पोष्टलाई निरन्तरता दिनु र यसलाई कति समय पछि हटाउने भन्ने कुरा कतै उल्लेख नगर्नु,
-२०१८ सालमा गरिएको जन गणनामा समेटिएको सीमावर्ती गाऊलाई पछिका दिनमा बिर्से जस्तै गरेर छाडीदिनु र जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदान गरिने सेवाहरू यो क्षेत्रमा नपुग्नु,
-यहाका बासिन्दालाई यातायात र सन्चारको नेट वर्कमा नसमेट्नु र राज्यबाट प्रदान गरिने सुरक्षा समेत दिन नसक्नु,
-नेपाल र भारत बीच गरिएको महाकाली सन्धी मा महाकाली नदीको मुहानका विषयमा केही उल्लेख नगरिनु,
-सन् २०१५ मा भारतले सो स्थानमा सडक निर्माण गरेको विषयमा प्रसस्त जानकारी हुदा हुदै नेपाल सरकारले केवल कुटनीतिक नोट पठाएर बस्नु र त्यसलाई रोक्ने थप प्रयास नगर्नु,
-नेपाल र भारत बीच हुने गरेका बैठकहरूमा यो विषयलाई नेपाल पक्षले राख्ने आंट नगर्नु र आफ्ना कुटनीतिक संयन्त्रलाई यो विषयमा केन्द्रित नगर्नु,
यी विभिन्न कमी कमजोरीहरूको उल्लेख गरी रहदा यही बीचमा नेपालका सरकार प्रमुख, निकट भविष्यमा शंघाई को-अपरेशनको बैठकमा भाग लिन चीन जादै छन् र त्यसको २ हप्ता पछि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्। लामो समय देखि विवादमा रहेको यो हाम्रो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई सम्बोधन गर्न यी दुबै भ्रमण अत्यन्तै अनुकूल देखिएका छन्।
यी स्थान समेटेर बनेको नक्सा नेपालको संविधानमा समेटिएको र नेपालको सिंगो संसद र सबै राजनीतिक दलहरूको यस विषयमा एउटै स्वर भएकोले राष्ट्रियताको यो सन्देश लिएर भ्रमणमा जाने हाम्रा सरकार प्रमुखले यी भ्रमणको पूरापूर सदुपयोग गर्न सकुन्। शुभकामना छ।
